नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के महासमर में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। तीसरी बार सभी सातों सीटों पर भगवा लहराने के लिए भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है। भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता यहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी की चुनावी सभाएं आयोजित होने वाली है।

केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही बीजेपी

चुनाव प्रचार के साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार की विफलताओं और भ्रष्टाचार के लग रहे आरोप को भाजपा मुद्दा बना रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके विधायकों के विरुद्ध आरोपपत्र लाने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं का कहना है कि आरोपपत्र के माध्यम से दिल्लीवासियों से किए गए आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वादों की पड़ताल की गई है। दिल्ली सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, प्रदूषण की गंभीर होती जा रही समस्या, यमुना की सफाई नहीं हो पाना, पूरी दिल्ली में पेयजल आपूर्ति की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, खस्ताहाल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की पड़ताल कर वास्तविक स्थिति आरोपपत्र में शामिल की जा रही है। इसके साथ ही खस्ताहाल सड़कें, शिक्षा की स्थिति, रोजगार, कारोबारियों की समस्या सहित अन्य विषयों को इसमें शामिल किया गया है। अगले कुछ दिनों में इसे जारी करने की तैयारी है।

"AAP विधायकों ने जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया"

विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और उसके विधायकों की ओर से किए गए वादों की पड़ताल भाजपा कर रही है। दिल्ली की प्रत्येक विधानसभा की समस्याओं को सूचीबद्ध कर जनता के सामने रखने की तैयारी है। भाजपा का कहना है कि जानता से किए गए आप विधायकों के वादे सच नहीं हैं। जिन्हें पूरा ही नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार पर भाजपा के आठों विधायकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए इसे भी आरोपपत्र में उठाया गया है।

कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करेगी भाजपा

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर करने के नाम पर दिल्ली की सत्ता प्राप्त की थी। अब वह उसके साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। आरोपपत्र में इसे लेकर भी केजरीवाल और कांग्रेस से प्रश्न पूछे जाएंगे।

केंद्र सरकार की योजनाओं को बाधित करने का लगाया आरोप

भाजपा नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की विकास से संबंधित योजनाओं को पूरा करने में दिल्ली सरकार बाधा डालती है। कभी अपने हिस्से का फंड उपलब्ध नहीं कराती है तो कभी अन्य औपचारिकता पूरी नहीं होने देती है। इसी कारण मेट्रो के फेज चार के निर्माण कार्य में देरी हुई है। ऐसे विषयों को आरोपपत्र में उजागर किया गया है।

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